केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणांना २०२४-२५ मध्ये १७,९५,०२४ RTI अर्ज मिळाले, आणि त्यामागील कायदा कोणत्याही नागरिकाला १० रुपये शुल्क भरून माहिती मागू आणि ३० दिवसांत उत्तराची अपेक्षा करू देतो

२०२४-२५ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने मंत्रालयांपासून सरकारी कंपन्यांपर्यंतच्या २,३०३ केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे १७,९५,०२४ माहिती अधिकार (RTI) अर्जांची नोंद केली. ही मोजणी आयोगाच्या वार्षिक अहवालात आहे. ती आदल्या वर्षीच्या १७,५०,८६३ पेक्षा आणि २००६-०७ मधील १,७१,३९८ पेक्षा जास्त आहे, आणि आयोगाच्या सारण्यांतील १९ वार्षिक आकड्यांची बेरीज केली तर सुमारे १.८६ कोटी अर्ज होतात (आमचे गणित). दोन मर्यादा लागू आहेत. २००६-०७ मध्ये फक्त १,४१२ प्राधिकरणे नोंदलेली होती, त्यामुळे वाढीचा काही भाग जास्त संस्था अहवाल देत असल्यामुळे आहे. आणि सारण्या संघ सरकारला उत्तरदायी असलेल्या प्राधिकरणांना व्यापतात, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांसह, कारण राज्यांची प्राधिकरणे आपापल्या राज्य आयोगांकडे अहवाल देतात.

२०२४-२५ मध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला सर्वाधिक, २,५४,६५७, मिळाले, त्यानंतर वित्त मंत्रालयाला २,२०,२८३ आणि रेल्वेला २,००,०१८. हा लेख एका अर्जाचा कायद्यातील प्रवास मांडतो, मग दोन खुले वाद घेतो: आयोग कोण चालवते, आणि वैयक्तिक माहितीला किती संरक्षण आहे.

अर्ज कसा केला जातो आणि घड्याळ काय सांगते

कायद्याचे कलम ३ हा हक्क “सर्व नागरिकांना” देते, आणि केंद्रीय पोर्टल आपल्या वापरकर्त्यांबद्दल तेच म्हणते. हा हक्क सार्वजनिक प्राधिकरणाने “धारण केलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील” माहितीला लागू होतो, ज्यात संविधानाने, संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याने, किंवा सरकारी आदेशाने निर्माण केलेल्या संस्था, आणि सरकारने बऱ्याच प्रमाणात निधी दिलेल्या बिगरसरकारी संस्था येतात. कलम २(f) माहितीची व्याख्या कोणत्याही स्वरूपातील साहित्य अशी करते, ज्यात नोंदी, ज्ञापने, ई-मेल, मते, करार आणि लॉगबुक येतात, आणि कलम २(j) कामाची पाहणी करण्याचा आणि प्रमाणित नमुने घेण्याचा हक्क जोडते.

आधी तपासा की प्राधिकरणाला आधीच काय प्रसिद्ध करावे लागते. कलम ४(१)(b) १७ मथळे सांगते, त्यात प्रत्येक अधिकाऱ्याचे मासिक वेतन, प्रत्येक यंत्रणेचे अंदाजपत्रक, आणि अनुदान कोणाला मिळाले ते येतात.

अर्ज लेखी, कागदावर किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, प्राधिकरणाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे जातो. कायदा केंद्रीय संस्थेतील अधिकाऱ्याला केंद्रीय जन माहिती अधिकारी (CPIO) आणि राज्य संस्थेतील अधिकाऱ्याला राज्य जन माहिती अधिकारी म्हणतो. इंग्रजी, हिंदी किंवा त्या क्षेत्राची अधिकृत भाषा चालते. कलम ६(२) नुसार अर्जदार कारण देत नाही आणि उत्तर देण्यासाठी आवश्यक तेवढ्याखेरीज वैयक्तिक तपशील देत नाही.

केंद्रीय प्राधिकरणांसाठी शुल्क माहिती अधिकार नियम, २०१२ मधून येते. ते १० रुपये आहे, आणि अर्ज साधारणपणे ५०० शब्दांच्या आत असावा, तरीही नियम ३ म्हणतो की केवळ लांबीमुळे कोणताही अर्ज नाकारता येत नाही. प्रतींना पानामागे २ रुपये लागतात, पाहणी पहिल्या तासासाठी मोफत आणि त्यानंतर तासाला ५ रुपये आहे, आणि दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती प्रमाणपत्र दाखवून काहीच देत नाही. कायदा शुल्क “योग्य सरकारने” केलेल्या नियमांवर सोडतो, त्यामुळे राज्ये स्वतःचे ठरवतात. UPI, कार्ड आणि नेट बँकिंग स्वीकारणारे RTI ऑनलाइन पोर्टल फक्त केंद्रीय संस्था स्वीकारते आणि राज्य प्राधिकरणांसाठीचे अर्ज परत पाठवते.

कलम ७ ३० दिवसांचे घड्याळ सुरू करते. माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर मुदत ४८ तास आहे. अर्ज सहायक अधिकाऱ्याकडे दिला गेला तर पाच दिवस वाढतात, आणि चुकीची फाईल असलेल्या अधिकाऱ्याने तो पाच दिवसांत हस्तांतरित केला पाहिजे. २०२४-२५ मध्ये प्राधिकरणांनी अशी २,८०,३५३ हस्तांतरणे नोंदवली. कलम ७(२) नुसार गप्प राहणे म्हणजे नकार, आणि उशिराची माहिती मोफत द्यावी लागते.

अधिकारी काय नाकारू शकतो

कलम ८(१) दहा कारणे सांगते. ती अशी माहिती व्यापतात जी भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा, किंवा सामरिक, वैज्ञानिक वा आर्थिक हितसंबंध यांना हानी पोहोचवेल; न्यायालयाने प्रसिद्ध करण्यास मनाई केलेले काहीही; संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग; व्यापारी गुपिते आणि व्यावसायिक विश्वास; विश्वस्त नात्याने धारण केलेली माहिती; परदेशी सरकारकडून मिळालेल्या गोपनीय बाबी; जीव धोक्यात आणणारी किंवा गोपनीय स्रोत उघड करणारी माहिती; तपासात अडथळा आणणारी माहिती; मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे; आणि वैयक्तिक माहिती. मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि त्यांची कारणे प्रकरण संपल्यावर सार्वजनिक करावी लागतात.

काही तरतुदी उलट दिशेने ओढतात. कलम ८(२) प्राधिकरणाला सुटी असलेली माहितीही उघड करू देते, जर उघड करण्यातील सार्वजनिक हित हानीपेक्षा मोठे असेल, आणि कलम २२ कायद्याला शासकीय गुपिते कायदा, १९२३ पेक्षा प्राधान्य देते. कलम ८(३) नुसार वीस वर्षांपेक्षा जुन्या घटना द्याव्या लागतात, सुरक्षा, विशेषाधिकार आणि मंत्रिमंडळ या कारणांखालील घटना वगळता. कलम २४ दुसऱ्या अनुसूचीतील गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळते, ज्यात इंटेलिजन्स ब्युरो, रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा येतात, पण भ्रष्टाचाराचे आणि मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप कायद्याच्या आत राहतात.

२०२४-२५ मध्ये प्राधिकरणांनी ५८,५०१ अर्ज नाकारले, मिळालेल्यांच्या ३.२६ टक्के, २००६-०७ मधील ९ टक्क्यांच्या तुलनेत. प्रमाण मंत्रालयानुसार वेगळे आहे. आयोगाच्या सारणीत गृह मंत्रालयाने ५८,१३० अर्जांपैकी १३.३३ टक्के आणि वित्त मंत्रालयाने ८.५० टक्के नाकारल्याचे दिसते, तर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने २,५४,६५७ पैकी ३५१ नाकारले. अर्ज नाकारताना अधिकाऱ्यांनी ५७,९८५ वेळा तरतुदी वापरल्याची नोंद केली, त्यांपैकी २०,०५९ “इतर” खाली नोंदल्या. नाव घेतलेल्या कारणांपैकी वैयक्तिक माहितीचे कलम, कलम ८(१)(j), १४,६७५ वेळा उद्धृत झाले, म्हणजे सर्व नोंदींपैकी सुमारे चारातील एक, कलम २४ च्या ८,२५१ च्या पुढे.

अपिले, दंड आणि तीन स्तर

ज्या अर्जदाराला उत्तर मिळत नाही, किंवा चुकीचे उत्तर मिळते, त्याला कलम १९(१) अंतर्गत त्याच प्राधिकरणातील CPIO पेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अपील करण्यासाठी ३० दिवस असतात. त्या अधिकाऱ्याला ३० दिवसांत निर्णय द्यावा लागतो, जो ४५ पर्यंत वाढवता येतो. दुसरे अपील ९० दिवसांत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे, किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे, जाते. कलम १८ वेगळेपणे कोणालाही नाकारलेल्या अर्जाबद्दल किंवा अवाजवी शुल्काबद्दल आयोगाकडे तक्रार करू देते.

कलम १९(५) नकार न्याय्य होता हे सिद्ध करण्याचा भार तो अर्ज नाकारणाऱ्या CPIO वर टाकते. आयोगाचे निर्णय बंधनकारक असतात, आणि आयोग माहिती उघड करण्याचा, भरपाईचा, नोंदी ठेवण्याच्या पद्धतीत बदलांचा आणि दंडाचा आदेश देऊ शकतो. कलम २० सुनावणीनंतर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी २५० रुपये, जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांपर्यंत, दंड ठरवते, आणि आपण वाजवीपणे वागलो हे दाखवण्याचा भार अधिकाऱ्यावर असतो. सततच्या चुकांमुळे शिस्तभंग कारवाईची शिफारस होऊ शकते.

२०२४-२५ च्या अहवालात १,८६,३१२ प्रथम अपिले प्राप्त झाल्याची आणि प्राधिकरणांनी १,१२,५२१ निकाली काढल्याची मोजणी आहे. आयोगाने स्वतः १९,३४१ दुसरी अपिले आणि तक्रारी नोंदवल्या, १९,४१५ निकाली काढल्या आणि १ एप्रिल २०२५ रोजी २३,१४६ प्रलंबित होत्या. त्या वर्षी त्याने कलम २०(१) अंतर्गत १,५६,७५० रुपयांचे दंड लादले आणि त्या रकमेपैकी ९९,८१५ रुपये प्राप्त केले.

राजस्थानातील एका गावापासून संसदेपर्यंत

कायद्याच्या खूप आधी सर्वोच्च न्यायालयाने भाषणस्वातंत्र्यात जाणून घेण्याचा हक्क वाचला होता. उत्तर प्रदेश राज्य वि. राज नारायण (State of Uttar Pradesh v. Raj Narain, १९७५) मध्ये घटनापीठाने तो भाषणस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेतून काढला, आणि एस. पी. गुप्ता वि. भारताचे राष्ट्रपती (S.P. Gupta v. President of India, १९८१) मध्ये सात न्यायाधीशांच्या पीठाने खुले शासन कलम १९(१)(a) मध्ये अंतर्भूत असल्याचे म्हटले, हे दोन्ही निकाल न्यायालयाने २०१९ मध्ये उद्धृत केले. ती तरतूद स्वतः आमच्या कलमे १२ ते ३५ मधील मूलभूत हक्कांच्या मार्गदर्शकात समजावली आहे.

कायद्यासाठीची मोहीम मजदूर किसान शक्ती संघटनेकडून (MKSS, कामगार आणि शेतकरी शक्ती संघटना) आली, जिची स्थापना द वीकच्या वृत्तानुसार १ मे १९९० रोजी राजस्थानातील देवडुंगरी येथे औपचारिकपणे झाली. सप्टेंबर १९९५ मध्ये ब्यावर येथे झालेल्या MKSS च्या सभेत कायद्यातील माहितीच्या हक्काची, नियतकालिकाच्या शब्दांत पहिली सार्वजनिक मागणी, करण्यात आली. १९९६ मध्ये ४० दिवसांचे धरणे आंदोलन झाले आणि, द वीक म्हणते, त्याने जनतेच्या माहितीच्या हक्कासाठीच्या राष्ट्रीय मोहिमेला चालना दिली. राजस्थानने २००० मध्ये स्वतःचा RTI कायदा संमत केला.

राष्ट्रीय पातळीवर, कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह कायद्याच्या मसुद्याचा मागोवा १९९७ मध्ये एच. डी. शौरी यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यगटापर्यंत नेते. संसदेने डिसेंबर २००२ मध्ये माहिती स्वातंत्र्य कायदा संमत केला, आणि राष्ट्रपतींनी जानेवारी २००३ मध्ये संमती दिली, पण अंमलात येण्याची तारीख कधीच अधिसूचित झाली नाही, त्यामुळे तो कधी चालला नाही. मे २००४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने बदल सुचवले, आणि सरकारने २००२ चा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नवे विधेयक २३ डिसेंबर २००४ रोजी लोकसभेत मांडले गेले, आणि लोकसभेने ११ मे २००५ रोजी आणि राज्यसभेने १२ मे २००५ रोजी ते संमत केले. संमती १५ जून २००५ रोजी मिळाली. बहुतेक तरतुदी कायदा झाल्यानंतरच्या १२० व्या दिवशी, १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी, अंमलात आल्या. विधेयकाच्या उद्दिष्टांच्या निवेदनात चौकशीच्या अधिकारांसह अपील यंत्रणा, माहिती न देण्यासाठी दंड, आणि कमीत कमी सुटींसह जास्तीत जास्त प्रकटीकरण यांचा उल्लेख होता.

आयोग कोण चालवते, आणि २०१९ चा बदल

कलम १२ अंतर्गत केंद्रीय माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि जास्तीत जास्त दहा माहिती आयुक्त असतात. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले संघाचे एक मंत्रिमंडळ मंत्री यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. गैरवर्तणूक किंवा अक्षमतेसाठी पदच्युतीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी लागते.

२००५ च्या कायद्याने आयुक्तांना पाच वर्षे किंवा वय ६५, जे आधी येईल ते, आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनाएवढे वेतन दिले (निवडणूक आयोग कसे काम करतो). माहिती अधिकार (सुधारणा) विधेयक, २०१९ १९ जुलै २०१९ रोजी मांडले गेले, लोकसभेने २२ जुलै रोजी आणि राज्यसभेने २५ जुलै रोजी संमत केले, आणि त्याने त्या अटी केंद्र सरकारने करावयाच्या नियमांकडे हलवल्या. २४ ऑक्टोबर २०१९ च्या नियमांनी कार्यकाळ तीन वर्षे ठरवला.

सरकारच्या उद्दिष्टांच्या निवेदनाने आपले कारण दिले. निवडणूक आयोग कलम ३२४(१) अंतर्गत घटनात्मक संस्था आहे, तर माहिती आयोग २००५ च्या कायद्याने निर्माण केलेल्या वैधानिक संस्था आहेत, त्यामुळे त्यांचे अधिदेश वेगळे आहेत आणि त्यांचा दर्जा “त्यानुसार सुसंगत करण्याची गरज आहे”, असे ते म्हणाले. माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला आणि दीपक संधू यांच्यासह सात माजी आयुक्तांनी जुलै २०१९ मधील पत्रकार परिषदेत या बदलाला “माहिती आयोगांच्या स्वायत्ततेवरील थेट हल्ला” म्हटले. सुधारणा हवी असेल तर आयोग घटनात्मक संस्था व्हावेत, असे हबीबुल्ला म्हणाले. हा बदल विधेयकाच्या सामान्य मार्गाने झाला, जो विधेयक कायदा कसा बनते मध्ये वर्णन केला आहे.

रिक्त पदे आणि प्रलंबित प्रकरणे ही दुसरी कसोटी राहिली आहे. १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंजली भारद्वाज वि. भारत संघ (Anjali Bhardwaj v. Union of India) मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्देश दिले की रिक्त पदे विनाविलंब भरावीत, प्रत्येक राज्याने नियुक्तीचा तपशील वेबसाइटवर टाकण्याची केंद्रीय पद्धत अनुसरावी, निवडसूचीचे निकष सार्वजनिक करावेत, आणि आयुक्त फक्त सरकारी सेवेतून नव्हे तर कायद्याने सांगितलेल्या क्षेत्रांतून यावेत. नागरिकांचा गट असलेल्या सतर्क नागरिक संघटनेने ३० जून २०२५ रोजी २९ आयोगांत ४,१३,९७२ अपिले आणि तक्रारी प्रलंबित मोजल्या, त्यापैकी १८ आयोगांत प्रतीक्षा एका वर्षापेक्षा जास्त होती. त्यांच्या ताज्या अहवाल कार्डावरील १३ ऑक्टोबर २०२६ चा PTI वृत्तांत ३० जून २०२६ रोजी २८ आयोगांत ३.८५ लाख प्रलंबित असल्याचे सांगतो, आणि केंद्रीय माहिती आयोगाचे सर्व ११ सदस्य असतानाही १ जानेवारी ते १२ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान त्याची प्रलंबित प्रकरणे ९,३७८ ने वाढली असे म्हणतो. जुलै २०२५ ते जून २०२६ दरम्यान नऊ आयोगांनी ३७,७०१ प्रकरणे आदेशांशिवाय परत केली, त्यात केंद्रीय माहिती आयोगाने नोंदवलेल्या ३१,१७९ पैकी १४,६०३ यांचा समावेश आहे, असेही ते सांगते. काही प्रकरणे पानांचे क्रमांक नसणे यांसारख्या किरकोळ त्रुटींमुळे परत केली गेली, असे संघटनेच्या संस्थापकाने सांगितले.

वैयक्तिक माहिती आणि २०२५ चा बदल

२०२५ पर्यंत कलम ८(१)(j) ने अशा वैयक्तिक माहितीला सूट दिली होती जिच्या प्रकटीकरणाचा “कोणत्याही सार्वजनिक कृतीशी किंवा हिताशी संबंध नव्हता”, किंवा जी गोपनीयतेवर अवाजवी आक्रमण करेल, जोपर्यंत अधिकारी किंवा अपील प्राधिकरणाची खात्री पटत नाही की मोठे सार्वजनिक हित प्रकटीकरणाचे समर्थन करते. एका परंतुकात म्हटले होते की जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधिमंडळाला नाकारता येत नाही ती कोणत्याही व्यक्तीला नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वि. सुभाष चंद्र अग्रवाल (Central Public Information Officer v. Subhash Chandra Agarwal) मधील १३ नोव्हेंबर २०१९ च्या आपल्या निकालात तो मजकूर उद्धृत करते. त्या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांनी कायदा न्यायपालिकेपर्यंत किती पोहोचतो हे तपासले, आणि न्यायाधीशांनी आपली मालमत्ता जाहीर केली आहे की नाही ही वस्तुस्थिती न्यायाधीशांची खासगी माहिती नाही, तर घोषणापत्रांतील मजकूर कलम ८(१)(j) च्या चाचणीतून आणि कलम ११ च्या तृतीय पक्ष नोटीस प्रक्रियेतून जातो, असा निर्णय दिला. एका सहमत मतात जोडले होते की न्यायाधीश निवडण्याचा आधार “ठरवला गेला पाहिजे आणि सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवला गेला पाहिजे”, हा मुद्दा भारतात न्यायाधीशांची नियुक्ती कशी होते या आमच्या स्पष्टीकरणात घेतला आहे.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ च्या कलम ४४ ने ते कलम बदलले. आयोगाच्या संकेतस्थळावरील एकत्रित मजकूर ही बदली १३ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी असल्याचे नोंदवतो, आणि नवे कलम पूर्णपणे असे आहे: “वैयक्तिक माहितीशी संबंधित असलेली माहिती”. चाचणी आणि परंतुक कलम ८(१)(j) मधून गेले आहेत, तर कलम ८(२) कायम आहे.

दोन्ही बाजू याचा अर्थ वेगळा लावतात. १० एप्रिल २०२५ च्या पत्रात, ज्यांत एका विरोधी पक्षाच्या खासदाराचाही समावेश होता अशा टीकाकारांना उत्तर देताना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी लिहिले की RTI कायदा अजूनही मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी वैयक्तिक माहिती उघड करू देतो आणि डेटा कायदा पुट्टास्वामी (Puttaswamy) प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयता निकालाशी सुसंगत आहे. तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत, वेंकटेश नायक, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह ट्रस्ट आणि जनतेच्या माहितीच्या हक्कासाठीची राष्ट्रीय मोहीम यांच्या, जे म्हणतात की ते कलम आता सरसकट सुटीसारखे काम करते. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने केंद्राला नोटीस काढली, कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि प्रकरण मोठ्या पीठाकडे पाठवले. ७ ऑगस्ट २०२६ च्या सुनावणीत पीठाने म्हटले की डिजिटल वैयक्तिक डेटाला इतर माहितीपेक्षा वेगळी वागणूक देण्यामागे तर्कसंगत आधार आहे का, आणि वैयक्तिक माहिती उघड करण्यावर कायदा सरसकट बंदी घालू शकतो का, हे ते तपासेल. त्या सुनावणीचा वृत्तांत नोंदवतो की केंद्राचे प्रतिशपथपत्र अजून प्रलंबित होते.