भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात कोण येणार हे पाच ज्येष्ठ न्यायाधीश सुचवतात, ही व्यवस्था १९९३ आणि १९९८ च्या निकालांनी उभी केली आणि १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी न्यायिक नियुक्ती आयोग ४ विरुद्ध १ मतांनी रद्द झाल्यावरही टिकली

भारताच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, पण नावे येतात न्यायाधीशांकडून. सर्वोच्च न्यायालयासाठी भारताचे सरन्यायाधीश आणि त्यांच्यानंतरचे चार ज्येष्ठतम न्यायाधीश, कॉलेजियम नावाचा गट, प्रत्येक नाव सुचवतात. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सर्वात ताजे निवेदन २८ सप्टेंबर २०२६ चे आहे, ज्यात कॉलेजियमने उच्च न्यायालयाच्या तीन मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात बढतीसाठी शिफारस केली.

कलम १२४ आणि २१७ काय सांगतात

कलम १२४(२) म्हणते की राष्ट्रपती प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशाची नियुक्ती अधिपत्राने करतात, म्हणजे आपल्या सहीशिक्क्यानिशी काढलेल्या लेखी आदेशाने, आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांच्या ज्या न्यायाधीशांशी राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल त्यांच्याशी सल्लामसलत करतात. एक परंतुक जोडते की सरन्यायाधीशांच्या स्वतःच्या नियुक्तीखेरीज इतर प्रत्येक नियुक्तीसाठी “भारताच्या सरन्यायाधीशांशी नेहमी सल्लामसलत केली जाईल”. न्यायाधीश ६५ व्या वर्षापर्यंत पदावर राहतात. उमेदवार नागरिक असला पाहिजे ज्याने उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा दहा वर्षे वकील म्हणून काम केले आहे, किंवा जो राष्ट्रपतींच्या मते प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ आहे.

कलम २१७ २५ उच्च न्यायालयांना लागू होते. २०१५ च्या निकालाने पुन्हा जिवंत केलेल्या स्वरूपात राष्ट्रपती भारताच्या सरन्यायाधीशांशी, राज्याच्या राज्यपालांशी आणि, मुख्य न्यायाधीशांखेरीज इतर कोणत्याही न्यायाधीशासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून नियुक्ती करतात. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ६२ व्या वर्षी निवृत्त होतात आणि त्यांना न्यायिक अधिकारी किंवा वकील म्हणून दहा वर्षांचा अनुभव लागतो. कार्यपद्धती निवेदनानुसार (Memorandum of Procedure) पंतप्रधान प्रत्येक नावावर राष्ट्रपतींना सल्ला देतात, हा टप्पा आमच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान एकत्र कसे काम करतात या लेखात आला आहे.

संविधान सभेने “सल्लामसलत” हा शब्द का निवडला

आजचे कलम १२४ ज्या मसुद्यातून आले त्यावर २४ मे १९४९ रोजी चर्चा झाली. सदस्यांनी तीन पर्याय सुचवले: सरन्यायाधीशांच्या सहमतीने नियुक्ती, संसदेच्या दोन तृतीयांश मताने पुष्टी, किंवा राज्यपरिषदेशी सल्लामसलत. मसुदा समितीच्या वतीने बोलताना बी. आर. आंबेडकर यांनी तिन्ही फेटाळले. नियुक्त्या त्या त्या वेळच्या कार्यकारी मंडळावर सोडणे धोकादायक आहे, ते म्हणाले, आणि प्रत्येक नियुक्ती विधिमंडळाच्या सहमतीशी बांधणे यापेक्षा चांगले नाही. सरन्यायाधीशांबद्दल ते म्हणाले की त्यांना “न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर व्यावहारिकदृष्ट्या नकाराधिकार” देणे म्हणजे असा अधिकार सुपूर्द करणे जो सभा राष्ट्रपतींना किंवा सरकारला देणार नाही. त्यांच्या शब्दांत मसुदा “मध्यम मार्ग स्वीकारतो”.

२०१५ मध्ये दोन्ही बाजूंनी त्या भाषणाचा आपापला अर्थ लावला. महान्यायवाद्यांनी न्यायालयाला सांगितले की न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश निवडावेत याची सभेला भीती वाटली होती, अशा व्यवस्थेचे वर्णन चर्चेत imperium in imperio, म्हणजे राज्यात राज्य, असे केले गेले होते, आणि १९९३ नंतरच्या निकालांनी नेमके तेच निर्माण केले असा त्यांचा युक्तिवाद होता. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने त्या भाषणाचा अर्थ असा घेतला की कार्यकारी मंडळाची मनमानी आवरायची होती, म्हणून “सल्लामसलत” याचा अर्थ शब्दकोशातील अर्थापेक्षा जास्त असला पाहिजे, आणि सरन्यायाधीशांनाही नकाराधिकार दिलेला नव्हता. ही प्रक्रिया संयुक्त उपक्रम आहे ज्यात कार्यकारी मंडळाची खरी भूमिका आहे, असा निर्णय पीठाने दिला.

कॉलेजियम उभा करणारे तीन निकाल

संविधानात कॉलेजियमचा उल्लेख नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन निर्णयांतून आला, ज्यांना न्यायाधीश प्रकरणे (Judges Cases) म्हणतात.

३० डिसेंबर १९८१ रोजी सात न्यायाधीशांनी दिलेल्या पहिल्या न्यायाधीश प्रकरणात चार विरुद्ध तीन बहुमताने ठरले की “सल्लामसलत” म्हणजे “सहमती” नव्हे. न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी २०१५ मध्ये सारांश सांगितल्याप्रमाणे, न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांच्या बहुमताच्या मताने ठरवले की सल्लामसलत झालेल्या अधिकाऱ्यांत मतभेद असल्यास कोणाचे मत मान्य करायचे ते केंद्र सरकार ठरवते, आणि सरन्यायाधीशांच्या मताला प्राधान्य नाही.

सुभाष शर्मा प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाला आढळले की सरन्यायाधीशांनी आधीच मंजूर केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकार पुन्हा उघडत होते, आणि त्यांनी प्रश्न मोठ्या पीठाकडे पाठवला. ६ ऑक्टोबर १९९३ रोजी नऊ न्यायाधीशांनी, सात विरुद्ध दोन मतांनी, दुसऱ्या न्यायाधीश प्रकरणात १९८१ चे बहुमत उलटवले. न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी स्वतःसाठी आणि इतर चौघांसाठी निकाल लिहिला, न्यायमूर्ती ए. एम. अहमदी यांनी मतभेद नोंदवला आणि न्यायमूर्ती एम. एम. पुंछी यांनी स्वतंत्र मत लिहिले. बहुमताने ठरवले की सरन्यायाधीशांचे मत, जे ते ज्यांच्याशी सल्लामसलत करतात त्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांसह सामूहिकरीत्या बनते, दोन्ही न्यायालयांच्या नियुक्त्यांत प्राधान्याचे आहे. कार्यकारी मंडळ शिफारस केलेले नाव फक्त अपात्रतेबद्दलच्या सकारात्मक सामग्रीच्या आधारे नाकारू शकते, आणि ती सामग्री सरन्यायाधीशांना कळवली पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी सल्लामसलत झालेल्या न्यायाधीशांच्या एकमताने ते नाव पुन्हा सुचवले, तर नियुक्ती “निरोगी प्रथा” म्हणून झाली पाहिजे, असे बहुमताने म्हटले.

त्या निकालाबद्दलच्या शंकांमुळे तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी २३ जुलै १९९८ रोजी कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाला नऊ प्रश्न विचारले. नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने २८ ऑक्टोबर १९९८ रोजी न्यायमूर्ती एस. पी. भरुचा यांच्या मतात एकमताने उत्तर दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांसाठी, आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदल्यांसाठी, सरन्यायाधीशांनी चार ज्येष्ठतम पुइस्ने न्यायाधीश, म्हणजे सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर न्यायाधीश, यांच्याशी सल्लामसलत करावी लागते. उच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करतात. प्रत्येक मत लेखी असले पाहिजे आणि सरकारला पाठवले पाहिजे, आणि सरन्यायाधीशांचे एकट्याचे मत सल्लामसलत मानले जात नाही. कॉलेजियमच्या बहुमताचा विरोध असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती होऊ शकत नाही, आणि दोन सदस्यांनीही तीव्र प्रतिकूल मत व्यक्त केले तर सरन्यायाधीशांनी ते नाव रेटू नये अशी अपेक्षा आहे, असे पीठाने जोडले.

उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश कसा निवडला जातो, टप्प्याटप्प्याने

कामकाजाची नियमावली म्हणजे कार्यपद्धती निवेदन. २०१५ चा निकाल कायदा मंत्रालयाच्या आवृत्तीची तारीख ३० जून १९९९ देतो, तर न्याय विभागाची संसदेतील उत्तरे ते १९९८ मध्ये तयार झाल्याचे सांगतात. उच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये त्याचे टप्पे मांडले:

1. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, त्या न्यायालयाच्या दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीशांशी लेखी सल्लामसलत करून, नावे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवतात. निवेदन हे जागा रिक्त होण्याच्या किमान सहा महिने आधी करण्यास सांगते. ही मर्यादा “क्वचितच पाळली जाते”, असे न्याय विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी लोकसभेला सांगितले.
2. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल आपली मते देतात. न्यायालयाने २०२१ मध्ये उद्धृत केलेल्या कलमानुसार राज्य सहा आठवडे गप्प राहिले तर केंद्र हरकत नसल्याचे गृहीत धरू शकते.
3. केंद्रीय कायदा मंत्री सरकारकडे असलेल्या अहवालांसह फाईल तपासतात, त्यात गृह मंत्रालयामार्फत मिळवलेला प्रत्येक नावावरील इंटेलिजन्स ब्युरोचा अहवाल येतो.
4. फाईल भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे जाते, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमसह, संबंधित उच्च न्यायालयाची माहिती असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी लेखी सल्लामसलत करतात.
5. शिफारस कायदा मंत्र्यांकडे परत जाते आणि पुढे पंतप्रधानांकडे, जे राष्ट्रपतींना सल्ला देतात.

शेवटी सरकार एखादे नाव कारणांसह परत पाठवू शकते. कॉलेजियमने ते एकमताने पुन्हा सुचवले, तर नियुक्ती तीन ते चार आठवड्यांत झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२१ रोजी म्हटले. त्याच आदेशाने केंद्राने फाईली आठ ते बारा आठवड्यांत पाठवणे “इष्ट” असल्याचे म्हटले, आणि इंटेलिजन्स ब्युरोला आपला अहवाल चार ते सहा आठवड्यांत देण्यास सांगितले.

न्यायालयाच्या कॉलेजियम पानावरील सर्वात जुन्या नोंदींपैकी एक या टप्प्यांचे प्रत्यक्ष काम दाखवते. ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कॉलेजियमने मद्रास उच्च न्यायालयासाठी सहा न्यायिक अधिकाऱ्यांचा विचार केला. त्यांची नावे त्या न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या दोन ज्येष्ठतम सहकाऱ्यांसह २३ जानेवारी २०१७ रोजी सुचवली होती, आणि तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी संमती दिली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाची माहिती असलेल्या सहकाऱ्यांशी आपण सल्लामसलत केली आणि त्यांची पत्रे जोडली, असे कॉलेजियमने लिहिले.

त्याच दिवशी पाच न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने ठरवले की शिफारशी सरकारकडे पोहोचल्यावर त्याचे निर्णय, कारणांसह, न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर टाकले जातील, “पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तरीही गोपनीयता राखण्यासाठी”. त्या पानावर २८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची निवेदने आहेत.

आयोगासाठी चार विधेयके, आणि २०१४ मध्ये संमत झालेले एक

विधी आयोगाच्या ३१ जुलै १९८७ च्या १२१ व्या अहवालाने म्हटले की सध्याची व्यवस्था “अपेक्षित परिणाम देण्यात अपयशी ठरली” आणि अकरा सदस्यांचा राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग सुचवला. २०१५ चा निकाल नोंदवतो त्याप्रमाणे चार घटनादुरुस्ती विधेयके आली. १८ मे १९९० रोजी मांडलेले ६७ वे दुरुस्ती विधेयक मे १९९१ मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्यावर संपुष्टात आले. संविधानाच्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या राष्ट्रीय आयोगाने ३१ मार्च २००२ रोजी अहवाल दिला आणि राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची शिफारस केली. ८ मे २००३ रोजी मांडलेले ९८ वे दुरुस्ती विधेयक मार्च २००४ मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्यावर संपुष्टात आले. १२० वे दुरुस्ती विधेयक ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्यसभेत संमत झाले आणि मे २०१४ मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्याने संपुष्टात आले.

चौथे, २०१४ चे १२१ वे दुरुस्ती विधेयक, संमत झाले. लोकसभेने ते १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी ३६७ मतांनी, विरोधात एकही नाही, मंजूर केले, आणि ३७ सदस्य तटस्थ राहिले. राज्यसभेने १४ ऑगस्टला १७९ मतांनी, एक सदस्य तटस्थ, ते मंजूर केले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी न्यायालयाला सांगितले की कलम ३६८ च्या दुरुस्ती प्रक्रियेनुसार २८ राज्य विधानसभांनी त्याला मान्यता दिली. राष्ट्रपतींनी ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी सही केली आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्यासह ते १३ एप्रिल २०१५ रोजी अंमलात आले.

८ ऑगस्ट २०१४ च्या उद्दिष्टे आणि कारणे निवेदनाने म्हटले की व्यापक पायावरील आयोग न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती यांना भूमिका देईल आणि “अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वस्तुनिष्ठता” सुनिश्चित करेल. आयोगाच्या सहापैकी कोणतेही दोन सदस्य असहमत असतील तर आयोग नाव सुचवणार नाही, अशीही तरतूद कायद्यात होती. याचिकाकर्त्यांनी त्याला नकाराधिकार म्हटले. संविधान स्वतः वापरते तशी ही विशेष बहुमताची पद्धत आहे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला.

१६ ऑक्टोबर २०१५ चा निकाल आणि त्यानंतर

न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने दुरुस्ती आणि कायदा चार विरुद्ध एक मतांनी रद्द ठरवला. आदेशाच्या कार्यकारी भागाने १९९३ आणि १९९८ चे निकाल मोठ्या पीठाकडे पाठवण्यास नकार दिला, २०१४ पूर्वीची कॉलेजियम व्यवस्था “कार्यरत” असल्याचे जाहीर केले, आणि ती कशी चालते ते सुधारण्याच्या उपायांवर ३ नोव्हेंबर २०१५ साठी सुनावणी ठरवली. बहुमताचे कारण आणि न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांचा मतभेद आमच्या मूलभूत संरचना सिद्धांतावरील लेखात मांडले आहेत.

४ विरुद्ध १ फुटीच्या दोन्ही बाजूंच्या न्यायाधीशांनी कॉलेजियमवरच टीका केली. बहुमतातील न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी मान्य केले की त्यात “पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वस्तुनिष्ठता यांचा अभाव आहे”. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी लिहिले की त्याच्या नोंदी “या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह कोणत्याही व्यक्तीच्या पूर्णपणे आवाक्याबाहेर” आहेत, म्हणजे ज्या न्यायाधीशांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होत नाही त्यांच्याही.

१९७३ मध्ये सरन्यायाधीश निवडताना ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलले गेले, १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात न्यायाधीशांच्या सामूहिक बदल्या झाल्या, आणि १९७७ मध्ये दुसऱ्यांदा डावलले गेले, यामुळे न्यायिक स्वातंत्र्य कमकुवत झाले हे महान्यायवाद्यांनी मान्य केल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले. निकालातील याचिकाकर्त्यांच्या वर्णनानुसार, एप्रिल १९७३ मध्ये न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती जे. एम. शेलत, न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे आणि न्यायमूर्ती ए. एन. ग्रोव्हर यांना डावलून झाली, आणि जानेवारी १९७७ मध्ये न्यायमूर्ती एम. एच. बेग यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांना डावलून झाली.

१६ डिसेंबर २०१५ रोजी घटनापीठाने सरकारला नवे कार्यपद्धती निवेदन तयार करण्याचा निर्देश दिला. कॉलेजियमने मसुद्यावर १० मार्च २०१७ रोजी घेतलेल्या शेवटच्या बैठकीत केंद्राचा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून नाव नाकारण्याचा प्रस्ताव फेटाळला, सरकारला “आभासी नकाराधिकार” देता येणार नाही असे म्हटले, आणि उच्च न्यायालयांसाठी नावे सुचवल्या जाणाऱ्या वकिलांसाठी ४५ ते ५५ वयोगट मान्य केला, असे LiveLaw ने २६ मार्च २०१७ रोजी कळवले. २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या पीठाने नमूद केले की निवेदन अंतिम करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरलेली नाही, पण हा मुद्दा “अनिश्चित काळासाठी रेंगाळत राहू शकत नाही” असे म्हटले. न्याय विभागाचे ३१ जुलै २०२६ चे उत्तर अजूनही ही कार्यपद्धती १९९८ मध्ये तयार झालेले निवेदन अशी सांगते.

२०२६ मधील आकडे

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा कायदा, २०२६ ला राष्ट्रपतींची संमती ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी मिळाली आणि तो १६ मे २०२६ पासून अंमलात असल्याचे मानले जाते. तो सरन्यायाधीशांखेरीज इतर न्यायाधीशांची संख्या तेहतीसवरून सदतीस करतो. सरन्यायाधीशांसह ती ३८ होते, तर न्याय विभागाच्या १९ जुलै २०२४ च्या तक्त्यात ती ३४ होती.

उच्च न्यायालयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२१ रोजी महान्यायवाद्यांचे आकडे नोंदवले: १,०८० मंजूर पदे, ६६४ न्यायाधीश आणि ४१६ रिक्त पदे. न्याय विभागाने १९ जुलै २०२४ रोजी १,११४ मंजूर पदे, ७५७ कार्यरत न्यायाधीश आणि ३५७ रिक्त पदे कळवली, आणि १३८ रिक्त पदांसाठी उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमकडून शिफारशी अजूनही अपेक्षित असल्याचे सांगितले. ThePrint ने २९ जुलै २०२६ रोजी, राज्यसभेला २३ जुलै रोजी दिलेल्या कायदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून, १ जुलै २०२६ रोजी १,१२२ मंजूर पदे, ७८१ न्यायाधीश आणि ३४१ रिक्त पदे असल्याचे कळवले. मागील पाच वर्षांत उच्च न्यायालयांत ६०८ न्यायाधीश नेमले गेले, असे न्याय विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी लोकसभेला सांगितले.