भारताच्या सोळाव्या वित्त आयोगाने २०२६ ते २०३१ साठी केंद्रीय करांतील राज्यांचा वाटा ४१ टक्के कायम ठेवला आणि राज्याराज्यांतील वाटपाच्या १० टक्क्यांसाठी नवी कसोटी दिली, ती म्हणजे प्रत्येक राज्याचे जीडीपीमधील योगदान

१ एप्रिल २०२६ पासूनच्या पाच वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षी भारतातील राज्यांना संघाच्या विभाज्य कर कोषातील प्रत्येक रुपयातले ४१ पैसे मिळतील. सोळाव्या वित्त आयोगाने हाच वाटा सुचवला, सरकारने तो स्वीकारला, आणि तो आधीच्या कालावधीतील वाट्याइतकाच आहे. २०२६-२७ च्या प्राप्ती अर्थसंकल्पात राज्यांचा वाटा रु. १५,२६,२५५ कोटी असा अंदाजला आहे, तर एकूण कर महसुलाचा अंदाज रु. ४४,०४,०८६ कोटी आहे.

अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने (अहवालात त्यांचा उल्लेख अध्यक्ष असा आहे) आपला अहवाल १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपतींना सादर केला. कलम २८१ अंतर्गत संसदेला दोन खंडांचा अहवाल सरकारच्या कृती-अहवाल स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह मिळाला, ज्यावर सही १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झाली, म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला त्या दिवशी. त्या दिवशीच्या इतर कागदपत्रांचा विषय अर्थसंकल्प कसा संमत होतो यावरील आमच्या लेखात आहे.

वित्त आयोगाने काय करावे असे संविधान सांगते

कलम २८० राष्ट्रपतींना सांगते की संविधान सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत आणि नंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस, किंवा गरज असल्यास त्याआधी, वित्त आयोग स्थापन करावा. त्यात एक अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात, सर्व राष्ट्रपतींकडून नियुक्त होतात. अहवालानुसार, १९५१ पासूनचा हा सोळावा आहे. तो ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी स्थापन झाला आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अहवाल देणे अपेक्षित होते, ती मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली गेली.

आयोग चार बाबींवर सल्ला देतो: संघाच्या करांच्या निव्वळ उत्पन्नाची संघ आणि राज्ये यांच्यात आणि मग राज्यांमध्ये वाटणी कशी करायची; भारताच्या एकत्रित निधीतून, म्हणजे संघाच्या मुख्य खात्यातून, द्यावयाच्या सहायक अनुदानांची तत्त्वे; पंचायती आणि नगरपालिकांच्या पैशात भर कशी घालायची, यासाठी प्रत्येक राज्याच्या स्वतःच्या वित्त आयोगाचा आधार घेऊन; आणि राष्ट्रपती त्याच्याकडे जे काही पाठवतील ते. या आयोगाच्या कार्यकक्षेने आपत्ती व्यवस्थापन निधीचाही आढावा घ्यायला सांगितले होते.

पहिली वाटणी, संघ आणि सर्व राज्ये मिळून यांच्यातील, उभे हस्तांतरण (vertical devolution) म्हणवली जाते. दुसरी, वैयक्तिक राज्यांमधील, आडवे हस्तांतरण (horizontal devolution).

आयोग जे सुचवतो तो सल्ला असतो. कलम २८१ राष्ट्रपतींना प्रत्येक शिफारस त्यावर काय केले हे सांगणाऱ्या निवेदनासह संसदेसमोर ठेवायला भाग पाडते, आणि कलम २७० राष्ट्रपतींना आयोगाचा विचार केल्यानंतर आदेशाद्वारे राज्यांची टक्केवारी ठरवू देते. २०२६ चे निवेदन म्हणते की स्वीकारलेल्या बाबींचे आदेश राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर काढले जातील. अहवालानुसार, कार्यकक्षा संविधानाच्या शब्दरचनेला धरून होत्या आणि कोणते घटक विचारात घ्यायचे यावर त्यांनी आणखी निर्देश दिले नाहीत, जे आधीच्या आयोगांना मिळाले होते.

कोषात काय जाते आणि काय बाहेर राहते

विभाज्य कोष म्हणजे संघाचा कर महसूल वजा तो गोळा करण्याचा खर्च, तीन वगळण्यांसह: केंद्रशासित प्रदेशांचे कर, अधिभार (surcharge) आणि उपकर (cess). अधिभार म्हणजे करावर लावलेली अतिरिक्त आकारणी. उपकर म्हणजे रस्ते किंवा आरोग्य अशा ठरावीक कारणासाठी राखून ठेवलेला कर. कलम २७०, जे ८० व्या दुरुस्तीने २००० मध्ये पुन्हा लिहिले गेले, कलमे २६८, २६९ आणि २६९अ खाली येणारे आणि ते दोन प्रकारचे आकार वगळता संघ सूचीतील सर्व कर वाटून घेते. ती दुरुस्ती ९ जून २००० रोजी अधिसूचित झाली आणि १ एप्रिल १९९६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाली. १०१ व्या दुरुस्तीने २०१६ मध्ये एकात्मिक जीएसटीसाठी कलम २६९अ जोडले, आणि कोणता कर कोणत्या सूचीत आहे हे आमचे सातव्या अनुसूचीतील तीन सूचींवरील मार्गदर्शन दाखवते.

अंतिम आकडा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक कलम २७९ अंतर्गत प्रमाणित करतात. अहवालाचा तक्ता ७.४ २०२२-२३ चा हिशेब मांडतो, जेव्हा प्रमाणित कोष रु. २३,६८,३०५ कोटी होता आणि त्याचे ४१ टक्के, रु. ९,७१,००५ कोटी, देय हस्तांतरण होते. देयक अंदाजापासून सुरू होते आणि दोनदा दुरुस्त केले जाते, एकदा प्रत्यक्ष वसुली कळल्यावर आणि पुन्हा लेखापरीक्षकाच्या प्रमाणपत्रावर. आयोगाने शिफारस केली की संघाने प्रमाणित आकडे दरवर्षी प्रसिद्ध करावेत, आणि सरकारने ती मान्य केली. प्राप्ती अर्थसंकल्पावरून आमच्या हिशेबानुसार, २०२६-२७ साठी राज्यांचा अंदाजित वाटा एकूण कर महसुलाच्या सुमारे ३४.७ टक्के आहे, कारण उपकर, अधिभार आणि वसुली खर्च कोषाबाहेर असतात.

आयकराच्या निम्म्यापासून कोषाच्या ४१ टक्क्यांपर्यंत

१९३६ मध्ये नेमलेल्या सर ऑटो निमेयर यांनी आयकराची केंद्र आणि प्रांत यांच्यात ५०:५० वाटणी सुचवली, असे अहवाल नोंदवतो. पहिल्या वित्त आयोगाने १९५२ ते १९५७ साठी आयकरातील राज्यांचा वाटा ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. १९७९ ते १९८४ चा कालावधी व्यापणाऱ्या सातव्याने तो ८५ टक्क्यांवर नेला आणि संघाच्या उत्पादन शुल्कातील राज्यांचा वाटा २० वरून ४० टक्क्यांवर दुप्पट केला.

८० व्या दुरुस्तीने सर्व वाटण्यायोग्य कर एकत्र केल्यानंतर, एकाच कोषातील राज्यांचा वाटा टप्प्याटप्प्याने वाढला. अकराव्या आयोगाने २९.५ टक्के, बाराव्याने ३०.५ टक्के आणि तेराव्याने ३२ टक्के सुचवले. चौदाव्याने २०१५ ते २०२० साठी थेट ४२ टक्क्यांवर उडी घेतली. पंधराव्याने, ज्याचा कालावधी २०२०-२१ ते २०२५-२६ होता, तो ४१ टक्के ठरवला. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च नोंदवते की त्याचा अंतिम अहवाल १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ठेवला गेला आणि जम्मू आणि काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे एक अंक कमी झाला, कारण केंद्र त्यांची तरतूद स्वतःच्या संसाधनांतून करते.

दीर्घ काळाकडे पाहताना, सोळाव्याने लिहिले की भारताने घटना समितीच्या १९४८ च्या आर्थिक तरतुदींवरील तज्ज्ञ समितीने दिलेले “अर्ध-संघराज्य” (quasi-federal) हे लेबल मागे टाकले आहे आणि महसुलाच्या निकषावर तो आता पूर्ण संघराज्य आहे. सर्व हस्तांतरणांनंतर, त्याच्या गणनेनुसार, पाचव्या आयोगाच्या कालावधीत संघ आणि राज्यांनी महसूल ४३:५७ आणि पंधराव्याच्या कालावधीत ३३:६७ या प्रमाणात वाटून घेतला. त्या शब्दांमागील घटनात्मक रचना आमचे कलम १ आणि भारतीय संघराज्यवादावरील मार्गदर्शन सांगते.

४१ टक्के २८ राज्यांमध्ये कसे वाटले जातात

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश आहेत, म्हणून सूत्र २८ राज्यांना लागू होते. प्रत्येक निकषाला एक भार असतो, म्हणजे त्या कसोटीनुसार वाटला जाणारा राज्यांच्या वाट्याचा भाग. सोळाव्याने सहांपैकी चार भार पंधराव्याच्या भारांपेक्षा बदलले.

जीएसडीपी म्हणजे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन, एखादे राज्य वर्षभरात जे उत्पादन करते त्याचे मूल्य. “दरडोई जीएसडीपी अंतर” कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांना प्रति व्यक्ती जास्त पैसा देते, एका मापदंडापासूनच्या फरकाने मोजून. आयोगाने मापदंड गोवा आणि सिक्कीम वगळून तीन सर्वांत श्रीमंत राज्यांची सरासरी असा ठरवला, २०१८-१९ ते २०२३-२४ चा काळ वापरून आणि कोविडचे वर्ष २०२०-२१ सोडून. या कसोटीला ४२.५ टक्के भार आहे, सहांतील सर्वांत मोठा.

जीडीपीमधील योगदान प्रत्येक राज्याचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील वाटा मोजते, जीएसडीपीचे वर्गमूळ वापरून, जेणेकरून सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था निकालावर ताबा मिळवू नयेत. अहवाल याला आयोगाचा जीडीपीमधील योगदानाच्या निकषाचा पहिला वापर म्हणतो, आणि म्हणतो की भार वाट्यांत कठोर बदल न करता दिशा बदलण्यासाठी ठरवला.

इतर बदल लहान आहेत. अहवालाने प्रजनन दराचे माप १९७१ आणि २०११ च्या जनगणनांदरम्यानच्या प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्या वाढीच्या व्यस्ताने बदलले, आणि म्हणतो की कमी वाढीला दिलेले हे बक्षीस कालांतराने टप्प्याटप्प्याने बंद केले पाहिजे. प्रत्येक राज्याला दिले जाणारे किमान क्षेत्रफळ वाट्याचे प्रमाण २ वरून १.५ टक्क्यांवर आणले. वनांसाठी, अतिघन वनाला १.०, मध्यम घन वनाला ०.६५ आणि खुल्या वनाला ०.३० असा भार दिला, आणि २०१५ ते २०२३ दरम्यान वाढलेल्या वनासाठी त्या भाराचा पाचवा भाग बाजूला ठेवला.

तक्ता ८.९ राज्यांच्या भागातील प्रत्येक राज्याचा अंतिम वाटा देतो. उत्तर प्रदेशला १७.६१९ टक्के, बिहारला ९.९४८, मध्य प्रदेशला ७.३४७, पश्चिम बंगालला ७.२१५ आणि महाराष्ट्राला ६.४४१ मिळतात, तर सिक्कीमला ०.३३५ आणि गोव्याला ०.३६५. पीआरएसच्या तुलनेनुसार, पंधराव्याच्या वाट्यांपेक्षा १४ राज्यांना जास्त मिळाले आणि १४ राज्यांना कमी. कर्नाटकचा ३.६५ वरून ४.१३ आणि केरळचा १.९३ वरून २.३८ वर गेला, तर अरुणाचल प्रदेशचा १.७६ वरून १.३५ आणि मध्य प्रदेशचा ७.८५ वरून ७.३५ वर घसरला.

राज्यांनी आणि संघाने काय मागितले

२८ पैकी अठरा राज्यांनी ५० टक्के वाटा मागितला, असे अहवाल म्हणतो. पाच राज्यांनी इतर आकडे सांगितले, त्यांत नागालँड ४८ टक्के, आसाम ४५ आणि हिमाचल प्रदेश ४१, तर सिक्कीम आणि मध्य प्रदेश यांनी आपली मागणी मोठ्या कोषाशी जोडली. राज्यांनी युक्तिवाद केला की संविधान त्यांच्यावर आरोग्य, शिक्षण, शेती, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, कल्याण आणि कायदा व सुव्यवस्था यांवरील खर्चाचा जास्त भाग टाकते, आणि तो पार पाडण्यासाठी त्यांना जास्त पैसा हवा.

बहुसंख्य राज्यांनी उपकर आणि अधिभार वाटले जात नाहीत याबद्दलही आक्षेप घेतला. गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश हे त्यांना कोषात आणण्याचे किंवा त्यावर मर्यादा घालण्याचे उपाय सुचवणाऱ्यांत होते. आयोगाच्याच आकड्यांनुसार, विभाज्य कोष एकूण कर महसुलाच्या तेराव्या आयोगाच्या काळातील ८९.२ टक्क्यांवरून चौदाव्याच्या काळात ८२.१ आणि पंधराव्याच्या काळात ७८.३ टक्क्यांवर घसरला.

संघाच्या निवेदनाने आकडा न सांगता हस्तांतरणात संयम ठेवण्याची मागणी केली. त्याने संरक्षण आधुनिकीकरणाचा संदर्भ दिला आणि म्हटले की आपल्या एकूण महसूल प्राप्तींच्या ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त हस्तांतरणे शाश्वत नाहीत. त्याने जोडले की उपकर घटनात्मक रचनेनुसार वगळलेले आहेत आणि त्यांचे उत्पन्न समग्र शिक्षा आणि पीएम पोषण अशा योजनांमधून राज्यांना परत जाते.

आयोगाने मानले की संविधान उपकर किंवा अधिभारांवर मर्यादा घालू देत नाही, त्यांना कोषात समाविष्ट करू देत नाही, किंवा संघाचा करेतर महसूल वाटू देत नाही. उपकरांनी चौदाव्या आयोगाची वाढ पुसून टाकली हा राज्यांचा दावा त्याने “आकड्यांनी असमर्थित” (unsupported by data) म्हटला, तरी विभाज्य कोष एकूण कर महसुलाचा वाटा म्हणून आक्रसला आहे हे मान्य केले. राज्यांचा वाटा कमी करायला त्याला जागा दिसली नाही आणि त्याने ४१ टक्के कायम ठेवले. त्याने एक “ग्रँड बार्गेन” (grand bargain) देखील मांडला, ज्यात संघ उपकर महसुलाचा मोठा भाग सामान्य करांमध्ये विलीन करेल आणि राज्ये मोठ्या कोषाचा लहान वाटा स्वीकारतील.

सूत्राबाबत, बिहार, ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यांच्यासह सात राज्यांना उत्पन्न अंतरावरील ४५ टक्के भार कायम हवा होता. हरियाणाने १५ टक्के आणि तेलंगणाने २० सुचवले. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशने जीडीपीमधील योगदानासाठी २.५ टक्के, तमिळनाडूने १२.५, कर्नाटकने २० आणि तेलंगणाने ५० प्रस्तावित केले. संघाने वित्तीय शिस्तीला बक्षीस देणारे सूत्र आणि कोणत्याही राज्याचा दरडोई वाटा किती वाढू किंवा घटू शकतो यावर मर्यादा मागितल्या.

कराच्या वाट्यावरील अनुदाने

राज्यांचा कर वाटा हे संपूर्ण हस्तांतरण नाही. कलम २७५(१) खालील अनुदाने आयोगाच्या सल्ल्यावर वाहतात, कारण संसदेने त्यांवर कधीही कायदा केलेला नाही. सोळाव्याने महसुली तूट अनुदाने, जी राज्याचे उत्पन्न आणि खर्च यांतील फरक भरून काढतात, आणि क्षेत्र-विशिष्ट किंवा राज्य-विशिष्ट अनुदाने सुचवली नाहीत. पंधराव्याखाली १७ राज्यांना महसुली तूट अनुदाने मिळाली होती, जी २०२५-२६ पर्यंत शून्याजवळ उतरत गेली. अशा अनुदानांची अपेक्षा, अहवाल म्हणतो, राज्याचे महसूल वाढवण्याचे आणि खर्च कमी करण्याचे कारण कमकुवत करते. या मूल्यमापनाबद्दल सरकार फक्त दखल घेत असल्याचे म्हणते.

स्थानिक संस्थांसाठी त्याने २०२६-२७ ते २०३०-३१ मध्ये रु. ७,९१,४९३ कोटी सुचवले. ग्रामीण संस्थांना रु. ४,३५,२३६ कोटी आणि शहरी संस्थांना रु. ३,५६,२५७ कोटी मिळतात, त्यातील शहरी रकमेत वाढत्या शहरी केंद्रांतील सांडपाणी प्रकल्पांसाठी रु. ५६,१०० कोटी आणि शहरालगतच्या गावांना मोठ्या शहरांत विलीन करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून रु. १०,००० कोटी आहेत. मूलभूत आणि कामगिरी निधीपैकी ८० टक्के मूलभूत आहे आणि २० टक्के कामगिरीशी जोडलेले. ते मिळवण्यासाठी राज्यात निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था असाव्या लागतात, त्यांचे हिशेब ऑनलाइन प्रसिद्ध करावे लागतात, आणि राज्य वित्त आयोग वेळापत्रकानुसार चालवावा लागतो.

आपत्तींसाठी त्याने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती शमन निधी यांसाठी रु. २,०४,४०१ कोटींचा मूळ निधी सुचवला. संघ बहुतेक राज्यांसाठी ७५ टक्के आणि ईशान्येकडील व डोंगराळ राज्यांसाठी ९० टक्के देतो, आणि मूळ निधीतील त्याचा वाटा रु. १,५५,९१५.८५ कोटी होतो. अर्थसंकल्पीय भाषणाने २०२६-२७ साठी आयोगाची अनुदाने, स्थानिक संस्था आणि आपत्ती मिळून, रु. १.४ लाख कोटी इतकी सांगितली.

सरकारने काय स्वीकारले

निवेदनात सरकार ४१ टक्के वाटा, आडवे सूत्र, स्थानिक संस्थांची अनुदाने आणि आपत्ती वित्तपुरवठा स्वीकारते. ते कर्ज मर्यादा तत्त्वतः स्वीकारते, राज्यांसाठी जीएसडीपीच्या ३ टक्के वित्तीय तूट, आणि म्हणते की अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज, संघाचे स्वतःचे कालावधीअखेर जीडीपीच्या ३.५ टक्के तुटीचे उद्दिष्ट, केंद्र पुरस्कृत योजना, वीज, अनुदाने आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांवरील सल्ल्याचा ते स्वतंत्रपणे विचार करेल. निवाड्याचा कालावधी ३१ मार्च २०३१ रोजी संपतो.